Papua.WahanaNews.co, Jakarta - Sekelompok Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi gruduk gedung Kejaksaan Agung pada Selasa (25/6/2024).
Aksi menggeruduk gedung Kejagung untuk mempertanyakan sikap Lembaga penegak hukum itu dalam penegakan Hukum terhadap skandal dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Plt Bupati Mimika Johanes Rettob.
Baca Juga:
Kasus Timah, Kejagung Ungkap Tetian Wahyudi Masuk DPO
"Kami Aliansi Mahasiswa orang asli Papua Anti Korupsi datang disini untuk mempertanyakan kenapa belum ada penetapan tersangka TPPU terhadap Plt Bupati Mimika Johanes Rettob, padahal hasil analisis atas temuan PPATK terhadap aliran uang yang melibatkan Johanes Rettob sudah ada ditangan Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua, ini ada apa? ," ujar Alvred Pabika, koordinator aksi dalam pernyataan sikap Mahasiswa Papua, Selasa (25/6/2024).
Menurut pihaknya, sebagai penggiat anti korupsi orang asli papua benar-benar kecewa atas sikap dan tindakan dari pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Papua (Kejati Papua).
"Kejati Papua terkesan mandul dalam mengusut tuntas kasus ini sehingga terkesan melakukan pembiaran terhadap Johanes Rettob untuk tetap berkeliaran dan menggunkan uang APBD Mimika," ujar Alvred.
Baca Juga:
Usut Korupsi Tol MBZ, Kejagung Periksa Dirut PT Bukaka Teknik Utama
Alfred mengatakan walaupun kasus asal Johanes Rettob sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap namun berdasarkan praktik peradilan hukum tindak pidana korupsi selama ini, tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu dari kejahatan asal (predicate crime), sehinga kasus TPPU bisa berdiri sendiri.
"Ya lolos dari Kasus Asal dugaan Korupsi, tapi bukan berarti Plt Bupati Mimika ini lolos dari TPPU karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga bila sudah ada bukti kuat dari PPATK maka penyidik Kejaksaan Tinggi Papua segera menetapkan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob jadi tersangka," tegas Alvred.
Diketahui, skandal dugaan Tindak pencucian uang (TPPU) Johenas Rettob hingga kini masih mengendap pada penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.